Passport बनवाना हुआ आसान, अब ऑनलाइन मिलेगा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट | Passport Online Police Verification

Passport Online Police Verification: अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि पासपोर्ट बनवाते समय आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) की आवश्यकता होती है, और इस सर्टिफिकेट को बनने में ही आपका काफी लंबा समय लग जाता है। जिसके कारण आपको पासपोर्ट बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसी अच्छी खबर बताने वाले हैं जिसमें आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) आसानी से मिल जाएगा, आशा करते हैं आप आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ेंगे।

Passport Online Police Verification

Passport Online Police Verification: अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं। तो आपको बता दें सरकार द्वारा डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पीसीसी के लिए आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला लिया गया है यह सुविधा 28 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है इससे सर्टिफिकेट के लिए पहले से अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकता है। अब आपको पासवर्ड बनवाने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो गया है।

विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी के अनुसार पासपोर्ट आवेदक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) के लिए अब ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

28 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगी यह सुविधा

Passport Online Police Verification: विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए राहत भरी खबर है अब आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) लेने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आप 28 सितंबर 2022 से उठा सकते हैं। बता दें पासपोर्ट जारी करने के प्रोसेस में पुलिस वेरिफिकेशन का काम सबसे अहम होता है और इसी काम में ज्यादा समय लगता है।

PCC की डिमांड तेजी से बढ़ी

Passport Online Police Verification: पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय ने आवेदकों को होने वाली समस्याओं को काफी हद तक समझाने की कोशिश की है और सुलझा भी दिया है। पासपोर्ट बनवाते समय लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन में स्थानीय पुलिस के जरिए सत्यापन करवाना पड़ता था।जिसके बाद ही क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, बीते कुछ समय में PCC की मांग में जोरदार इजाफा देखने को मिला था जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

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